संसद का मानसून सत्र 2026: पहले ही दिन हंगामा, सरकार लाई जजों की संख्या बढ़ाने और 'वंदे मातरम' के सम्मान का बिल

संसद का मानसून सत्र 2026: पहले ही दिन हंगामा, सरकार लाई जजों की संख्या बढ़ाने और ‘वंदे मातरम’ के सम्मान का बिल

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2026:
संसद का मानसून सत्र आज भारी हंगामे और राजनीतिक गतिरोध के साथ शुरू हुआ। पहले ही दिन विपक्ष ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई, जिसके कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही को कई बार स्थगित करना पड़ा। इस शोर-शराबे के बीच भी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया।
## नीट और राम मंदिर मुद्दे पर विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन
सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने ‘नीट पेपर लीक मामले’ और ‘अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी’ के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के कई नेता हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर वेल (सदन के बीचों-बीच) में आ गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इन संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर जवाब देने से बच रही है।
## सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पेश
भारी हंगामे के बीच, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ‘उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट पर मुकदमों के बढ़ते बोझ को कम करना है। इसके तहत देश के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को मौजूदा 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रावधान है।
## ‘वंदे मातरम’ के अपमान पर सजा का नया कानून
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया जाना तय हुआ है। इस नए कानून के तहत अब राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज की तरह ही ‘वंदे मातरम’ (राष्ट्रीय गीत) का जानबूझकर अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने पर कड़ी सजा और भारी जुर्माने का नियम लागू किया जाएगा। विपक्ष इस बिल के कुछ कानूनी प्रावधानों पर विस्तृत बहस की मांग कर रहा है।
## नए सदस्यों का शपथ ग्रहण
हंगामे के बीच राज्यसभा में एक सकारात्मक दृश्य भी देखने को मिला। सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा समेत 9 नए निर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई।
## आगे की राह और कड़ा रुख
मानसून सत्र के पहले दिन के माहौल से यह साफ है कि आने वाले दिनों में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ेगा। सरकार जहां इस सत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल पास कराने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष भी जनहित के मुद्दों पर पीछे हटने को तैयार नहीं है।
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