उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami ) शपथ लेने के एक दिन बाद ही गुरुवार को बड़ा ऐलान कर दिया. उन्होंने कहा कि हमने राज्ये में समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code) पूरे राज्य में लागू करने का फैसला लिया है. उन्होंने जानकारी दी कि राज्य मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर अपनी सहमित जताई है. सीएम ने बताया कि अब इस मामले पर बहुत जल्द विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी और राज्य भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा. आपको बता दें कि देशभर में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने जा रहा है.
क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड?
यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी भाषा में समान नागरिक संहिता कहा जाता है. इसका मतलब यह होता है कि देश के हर शहरी के लिए एक जैसा कानून लागू हो. इसके तहत एक शहरी किसी भी धर्म-मज़हब से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक ही कानून होगा. इसको धर्मनिर्पेक्ष कानून भी कहा जा सकता है. अब सोच रहे होंगे कि देश का कानून तो सभी के लिए बराबर है, तो हां आप सही सोच रहे लेकिन इसका मतलब विवाह, तलाक और जमीन जायदाद के मामलों में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा.
देश के सिर्फ एक राज्य में लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड
अब तक आपने अलग-अलग राज्यों के अलावा केंद्र सरकार की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात सुनी होगी लेकिन इस पर आगे कोई अमल नहीं हो पाया है. देश का सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है. उस राज्य का नाम है गोवा. इस राज्य में पुर्तगाल सरकार ने ही यूनिफार्म सिविल कोड लागू किया था. साल 1961 में गोवा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ ही बनी थी.
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