गैरसैंण में गूंजेगा बजट: यूसीसी समेत कई संशोधन विधेयक होंगे पेश, 580 से अधिक सवाल तैयार
देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 मार्च से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू होगा। इस बार का सत्र कई अहम विधायी और नीतिगत फैसलों के कारण खास माना जा रहा है। सरकार की ओर से अब तक चार संशोधन विधेयक विधानसभा सचिवालय को भेजे जा चुके हैं, जिनमें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़ा संशोधन विधेयक प्रमुख है।
यूसीसी में नए प्रावधान
सूत्रों के अनुसार, यूसीसी में संशोधन कर कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। पहचान छिपाकर विवाह करने के मामलों में मुकदमा दर्ज करने का स्पष्ट प्रावधान प्रस्तावित है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता और कानूनी सुरक्षा मजबूत होगी, जबकि विपक्ष इस पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है।
580 से अधिक प्रश्न, तीखी बहस के आसार
विधानसभा सचिवालय को पक्ष और विपक्ष के विधायकों की ओर से 580 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन सवालों में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, सड़क और पेयजल परियोजनाएं, शिक्षा, वनाग्नि और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं।
बजट का आकार और प्राथमिकताएं
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार करीब 1.1 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर सकती है। इसमें बुनियादी ढांचा विकास, महिला सशक्तीकरण, कृषि, पर्यटन और सीमांत क्षेत्रों के विकास पर विशेष फोकस रहने की संभावना है। विभिन्न विभागों और आयोगों की वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी।
राजनीतिक नजरिया
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह सत्र आगामी चुनावी रणनीतियों की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। जहां सरकार विकास कार्यों और नई योजनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करेगी, वहीं विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
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