अधिकृत वित्त समिति की बैठक में करोड़ों की योजनाओं को मिली मंजूरी

**देहरादून।**
मुख्य सचिव **आनंद बर्द्धन** की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में अधिकृत वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी आधारभूत ढांचे, पेयजल और पुल निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में UIDF के अंतर्गत न्यू कैंट मार्ग, दिलाराम बाजार से विजय कॉलोनी पुल तक सड़क को 2 लेन से 3 लेन में अपग्रेड करने के लिए यूटिलिटी शिफ्टिंग (विद्युत लाइनों को यूटिलिटी डक्ट में स्थानांतरित करना) एवं जलापूर्ति लाइन शिफ्टिंग कार्यों हेतु **₹1257.96 लाख** की धनराशि स्वीकृत की गई।

इसके अलावा जनपद पिथौरागढ़ की पिथौरागढ़ शाखा के अंतर्गत घाट पंपिंग पेयजल योजना की जर्जर पाइपलाइन और राइजिंग मेन के प्रतिस्थापन व पुनर्संरेखण से संबंधित **₹1338.53 लाख** की योजना को भी अनुमोदन मिला।

मसूरी राज्य राजमार्ग संख्या-1 पर सहसपुर, जनपद देहरादून में कि.मी. 18 पर स्थित क्षतिग्रस्त एकल लेन पुल के स्थान पर **₹1200.17 लाख** की लागत से 60 मीटर स्पान का दो लेन, क्लास-ए लोडिंग स्टील बॉक्स पुल निर्माण को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने पेयजल निगम के रामनगर बस टर्मिनल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आकलन पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने परियोजना की कुल लागत की तुलना में फाउंडेशन वर्क और साइट विकास पर अत्यधिक खर्च को लेकर HOD, PWD एवं MD, पेयजल निगम को एक समिति गठित कर प्रारंभिक लागत, विस्तारित लागत, साइट चयन, नींव खर्च और परियोजना की व्यवहारिकता व मितव्ययिता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक धन की मितव्ययिता सर्वोपरि है और केवल कंसलटेंट के प्रस्तावों पर निर्भर न रहते हुए विभागों को स्वयं गहन जांच करनी चाहिए। बिना समुचित परीक्षण के किसी भी प्रस्ताव को हाई पावर कमेटी के समक्ष न लाया जाए।

बैठक में सचिव **पंकज पांडेय**, **एस.ए.अद्दांकी**, **बृजेश संत** सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।