केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज देहरादून स्थित बीजापुर गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता की

श्री रामदास अठावले ने कहा कि दलितों में जागरूकता बढ़ने से वह न्याय के लिए अब पुलिस के पास पहुँचने लगे हैं। उन्होंने संविधान निर्माण में डॉ. बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के योगदान को याद किया और बताया कि 1989 का अत्याचार अधिनियम, जो 1955 के पीसीआर अधिनियम के बाद आया, ने ऐसे मामलों को गैर-जमानती बनाकर काफी घटनाओं में कमी लायी है।

श्री अठावले ने बताया कि नशा मुक्त भारत अभियान देश के हर ज़िले में लागू किया जा रहा है। अब तक देश भर में 1,700 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिन पर लगभग ₹345 करोड़ खर्च हुए हैं और जिन्हें अस्पतालों व डॉक्टरों का सहयोग प्राप्त है।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु उन्होंने वृद्धाश्रम योजना की जानकारी दी, जिसके तहत हर ज़िले में वृद्धाश्रम स्थापित करने के लिए प्रति आश्रम लगभग ₹16,000 का प्रावधान है। देश भर में अब तक 1,650 से अधिक वृद्धाश्रम बनाए जा चुके हैं, जिन पर लगभग ₹321 करोड़ खर्च हुए हैं।

श्री अठावले ने बताया कि छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग ₹15,000 की सहायता दी जाती है, जिसमें 60% धन केंद्र और 40% राज्य सरकार देती हैं। उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 19%, अनुसूचित जनजाति करीब 4% और ओबीसी लगभग 14% है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए अनुदान लगभग ₹1.8 लाख से ₹2.1 लाख तक मिलता है।