वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। बजट 2022

उम्मीदों की लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। संसद में उन्होंने 90 मिनट की बजट स्पीच शुरू दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने मुस्कुराते हुए कहा कि मंत्रीजी आज डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। सबसे बड़ी दो घोषणाएं भी डिजिटल एरिया की थीं।

आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, पर निवेश के पॉपुलर जरिए क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया है। पढ़ते हैं, बजट की और अहम बातें…

इसी साल लॉन्च होगी डिजिटल करेंसी: ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसी साल आरबीआई डिजिटल रुपया जारी करेगी। इससे इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा। क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्चुअल डिजिटल असेट्स के टैक्सेशन में बदलाव किया गया है। ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर पर 30% टैक्स लगेगा। कोई छूट नहीं मिलेगी। कॉरपोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है।

निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़: पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और MSME दोनों से मदद मिलती है। महामारी के असर से बाहर निकलने के लिए यह जरूरी है। निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान कर दिया गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा: एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ऐसे में AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स इससे जुड़े सभी स्टाक होल्डर्स के साथ बातचीत करेगी। ऐसे रास्ते तलाशेगी जिससे हमारी घरेलू क्षमता के जरिए हम अपने बाजार और ग्लोबल मार्केट की जरूरतें पूरी कर सकें।

रोजगार और गरीबों के लिए ऐलान: PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48000 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2022-23 में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाकघरों में भी अब एटीएम मिलेंगे।

MSME को 6 हजार करोड़: MSME को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू होंगी। 5 साल में 6000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, NCS और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे इनकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ेंगी। अब ये लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस के साथ काम करने वाले प्लेटफॉर्म होंगे। इनसे क्रेडिट सुविधाएं मिलेंगी और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए संभावनाएं बनेंगी।

पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा: महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।
400 नई पीढ़ी की वंदेमातरम ट्रेनें चलेंगी: 400 नई जनरेशन की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे।

गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती: MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। गंगा के किनारों के 5 किमी. के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा, ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। फलों और सब्जियों की उन्नत किस्म अपनाने वाले किसानों की मदद के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम करेंगे किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

अमृत काल का बजट: सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए संवेदना जाहिर करती हूं, जिन्होंने कोविड महामारी में परेशानी झेली। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और यह अमृतकाल का बजट है, जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लू प्रिंट पेश कर रही हूं।

महामारी से प्रभावित हुए किसान, छोटे-मंझोले व्यापारी और टूरिज्म सेक्टर को भी स्पेशल पैकेज के ऑक्सीजन की आस थी। युवाओं को रोजगार का सपोर्ट चाहिए और इंडस्ट्री को लोन, टैक्स जैसी प्रोसेस में रिलैक्सेशन की भी चाहत थी।

सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 9.2% रखा गया है. बजट भाषण की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार विकास और ग़रीबों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है.

निर्मला सीतारमण ने एयर इंडिया के टाटा के पास जाने और भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ जल्द ही आने की बात को अपनी सरकार की उपलब्धि के तौर पर गिनाया.

वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है. वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर का अनुमान 9 फ़ीसदी से भी ऊपर है और यह दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से ज़्यादा है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजस्व घाटा जीडीपी के 4.5% तक पहुँचने की बात कही गई है. 2022/23 में राजस्व घाटा जीडीपी का 6.4% रहने का अनुमान है. 2021/22 में संशोधित राजस्व घाटा जीडीपी का 6.9% बताया गया है. 2022/23 में कुल खर्च 39.45 ट्रिलियन रुपए होगा.

वित्त मंत्री की अहम घोषणाएं
मौजूदा वर्ष में भारत की विकास दर 9.27 फ़ीसदी रहने का अनुमान है. यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज़्यादा है.
वर्चुअल और डिज़िटल संपत्ति की बिक्री और अधिग्रहण से होने वाली आय पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगेगा.
पीएम गति शक्ति सात इंजनों का ज़रिए बढ़ रही है- रोड, रेलवे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इन्फ़्रास्ट्रक्चर. इन सात इंजनों के ज़रिए अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी.
पीएम गति शक्ति में एक्सप्रेसवे के लिए मास्टरप्लान है. इसके तहत 2022-23 में 25, 000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार किया जाएगा. हाईवे विस्तार पर 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे.
पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मोड में लिया जाएगा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
डिज़िटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी. यहाँ अलग-अलग भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होगी.
व्यवसाय करने में सुविधा के लिए देश में कहीं भी पंजीकरण के लिए ‘एक राष्ट्र, एक पंजीकरण’ स्थापित किया जाएगा.

75 डिज़िटल बैंकिंग यूनिट
रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा. स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद लागू होगा.
समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकता है, जिसमें धान, खरीफ और रबी फसलों के किसान शामिल हैं. इसके तहत 1,000 एलएमटी धान की ख़रीद की उम्मीद है. इससे एक करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे.
डिज़िटल बैंकिंग को हर नागरिक तक पहुँचाने के उद्देश्य से देश के 75 ज़िलों में 75 डिज़िटल बैंकिंग इकाइयां शुरू होंगी.
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों की पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचान की जाएगी. 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकानों का निर्माण पूरा किया जाएगा.
2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा.

मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां
आत्मनिर्भर भारत के तहत 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी. मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी.
पीएम गति शक्ति से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिली है. 100 साल के लिए ढांचागत सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
किसानों को डिज़िटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल में योजना की शुरुआत होगी. ज़ीरो बजट खेती और प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि, मूल्य संवर्धन और प्रबंधन पर ज़ोर दिया जाएगा.
कोरोना संकट के बीच हमारे टीकाकरण अभियान की गति ने बहुत मदद की है. प्रोडक्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को 14 सेक्टर्स में बहुत बेहतर रेस्पॉन्स है.
हमने टैक्स सिस्टम को और सरल बनाया है. हम एक नया अपडेटेड रिटर्न पेश कर रहे हैं, जहाँ लोग आईटी रिटर्न दाखिल करने के दो साल के भीतर अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.
मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है. 1,486 यूनियन क़ानूनों के निरस्त होने के साथ, ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस 2.0 लॉन्च किया जाएगा. हम विश्वास आधारित सरकार के विचार का पालन करेंगे.

44,605 ​​करोड़ रुपये का केन-बेतवा लिंक
कोविड महामारी के कारण औपचारिक शिक्षा से दूर होने वाले बच्चों के लिए वन-क्लास-वन-टीवी चैनल व्यवस्था लाई जाएगी.
किसानों के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए, राज्य सरकारों और एमएसएमई की भागीदारी के लिए व्यापक पैकेज पेश किया जाएगा.
44,605 ​​करोड़ रुपये के केन-बेतवा लिंक का कार्यान्वयन होगा. इससे 9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था होगी
हमारी सरकार सशस्त्र बलों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के प्रति प्रतिबद्ध है. 2022-23 के लिए पूंजी ख़रीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा, जो 2021-22 में 58% था.
ब्लॉकचेन और अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके डिज़िटल करेंसी शुरू की जाएगी, RBI 2022-23 से इसे जारी करेगा.

1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा
स्किलिंग प्रोग्राम को नया रूप दिया जाएगा. युवाओं के स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए, डिज़िटल देश ई-पोर्टल लॉन्च किया जाएगा.
क्लास 1-12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘वन क्लास वन टीवी चैनल’ की संख्या को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किया जाएगा.
गंगा के किनारे 5 किमी चौड़े गलियारों में किसानों की ज़मीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा.
अगले तीन वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जेनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी. अगले तीन वर्षों में 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे.
हर घर, नल से जल योजना के लिए वर्ष 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
रबी 2022-23 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं और धान ख़रीदा जाएगा. वर्ष 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है.

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